ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।
.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ , ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ।’