19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ....

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 240ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਡਰਾਅਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਿਯਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.32 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਐੱਨ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲਵੋ- ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ