ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਡੀ.ਐਮ. ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀ.ਐੱਮ. ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ
ਉੱਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਹੈ।
