ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਝੂਠੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 173) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 420/376/506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਕ ਆਦਤਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 115) ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 174) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
