ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੰਡੇ 65 ਲੱਖ ਮਾਲਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਮਾਲਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।