ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।