ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਦ- ਜੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. (ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਇਸ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਕਾਨ/ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਨਯਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ ਈ.ਏਸ.ਜ਼ੈਡ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।