ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1080 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 600 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।