ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ- ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਈ (ਚਾਚੀ), ਤਾਊ (ਚਾਚਾ), ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।