ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੜ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕੰਮ ‘ਆਪੇ ਫੜਾ ਕੇ, ਆਪੇ ਛੁਡਾਉਣ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
