ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫੈਂਸੀ (ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ.) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਮੁੜ ਈ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
