ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ-ਰਾਜਰਾਣੀ
ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਚ, ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਸਿਰਸਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਡ
ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ। ਤਸਵੀਰ : ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ
19-11-2026
ਸਿਰਸਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਜੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾ ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।