ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ - ਨਿਕਾਲੇ , ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਗਲਾਸਗੋ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)- ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗਲਾਸਗੋ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)- ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
