ਗਲਾਸਗੋ, 23 ਜੂਨ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਪੁਆਦੜਾ)-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ, ਕੋਕੋਆ, ਸੋਇਆ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਕਲੇਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਮ ਆਇਲ, ਸੋਇਆ, ਕੋਕੋਆ, ਬੀਫ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
