ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਸ.ਕੇ.ਏ.) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ 080: ਐਂਡ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੂਸੀ ਦੇਵੀ (70) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਪਹਿਲਾਂ 1993 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2013 'ਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | 2018 'ਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 58,098 ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਮਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬੇਜ਼ਵਾਡਾ ਵਿਲਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ 332 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਤੇ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੌਰਾਨ 54 ਤੇ 2025 ਵਿਚ 46 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੀਵਰਾਂ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾੳਾਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 8 ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
