ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ 1986-87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹਿਜ 1.9% 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 35-40 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਚੌਲ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ (ਪੈਕਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ)।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਾਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ 70% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ 7-8 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਕਤ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਸਨ, ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ 'ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਟਰੱਕ ਭਾੜਾ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 'ਪੇਅ ਟੂ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਰੀਤ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਧਰੇ 30-40 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ 40:1 ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਡਾਕਟਰ' ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਖੋਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 'ਬੋਲੇਪਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਧੰਦੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਸਚਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ-ਦਾਇਮ ਰਹੇ।
-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 94652-09891
