ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੁੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੇ ਮੁੂਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਸੀ | ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ | ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ |
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-1948 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1959 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ | ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ |

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ : ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ | ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ- ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ | ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ) ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ |
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ | ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀੇਂ ਸੋਚ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ 01.04.2012 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 52,412 ਰਹਿ ਗਈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ | ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂੁਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ | ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 30,727 ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ 80,000 ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |
ਸਿੱਟਾ: ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਖਰਚੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ | ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ |