(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3*", ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਮਾਨ, ਆਈ.ਟੀ., ਐਗਰੋ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋ-ਸਪੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਜਲੀ-ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 24×7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਾਈਕਲ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਵਰਗੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੂ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੜੀ, ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।
(ਸਮਾਪਤ)
-ਲੇਖਕ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ : 098100-61111
vikramsahney@mppunjab.com
