ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.
ਵ
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ
05-08-2026
ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ‘ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ?’ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।’ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020’ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੀਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020’ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।