ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ।ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾ ਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਲੀਪਰ’ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ-ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ‘ਹਰ ਬੂਥ ਕ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ-ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ