ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |
