ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
