ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ਼. ਪੀ਼. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਗਪਗ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਲਦ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
