ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,455 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 10 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 828.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 156.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-107, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
