ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ) - ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਬੱਚਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18,000 ਤੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ) ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ |
