ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੱਕਰਾਜਾ)- ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫਲਾਮਾ 25 ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਿਲੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਾਮਰੇਡ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਚੱਕ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
