ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਿਹਾ, ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਂਦਾ) ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ
ਰਾਏਕੋਟ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
23-09-2026
ਰਾਏਕੋਟ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
