ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ

ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦੇਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਨ ਫੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਗਰਲਾ ਡੇਟਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ ਵਲੋਂ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੋਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੌਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤ-ਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਆਦਿ ’ਚੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।