ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ 1,20,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2026-27 ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ (ਸਵੈਪਿੰਗ) ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,14,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 15,99,506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 17,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
26-09-2026