ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ.,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।