ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮਾਂ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਭਗ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
