ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ * ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ * ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਮੀਮਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਡਰੰਪ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਮਰਚੇਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਤਹਿਤ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ -
(1) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(2) ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੇਂਟ (P To M), ਭਾਵ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

(3) ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਪੇਚ  ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ–ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਭਾਵ ਮਰਚੇਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ4ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਮਰਚੇਂਟ) ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(4) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(5) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.–ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸਟਾਕ ਬਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
(6) ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ–ਰੇਹੜੀ ਪਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੇਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।