ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟੇਂਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ/ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਵਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2016 ’ਚ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
