ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ¢ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ¢ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ¢
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਕਾਉਗੇ -ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਝੀਲ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਕਾਓਗੇ ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਕਾਓਗੇ?