ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ | ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੁਮੈਨ ਬੈਰਕ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਫਲਦਾਰ, ਛਾਂਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
