ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਸਟਨ 'ਚ ਯੂ.ਐਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਯੋਂਗ ਜੌਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜੌਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ | ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ |