ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਡੰਡੇ-ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਸਮਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.), ਪੀ.ਐਸ.ਏ., ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਮਕੋਕਾ, ਐਫਸਪਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਹੇਠ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਅਤੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 8,371 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8,136 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਐਫਸਪਾ) ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਰਾਫ਼ੇਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਅਡਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - 2020, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ , ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸਹਿੰਤਾ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐਲ.ਏ , ਟਾਡਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮੋਬਾਈਲ : 76960-30173
