ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਕਤ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ' ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |