ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਹੈਡਮਾਸਟਰ/ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ |
