ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹੁਕਮਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਹਰਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7,8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ |