ਬਟਾਲਾ, 31 ਅਗਸਤ (ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਖੇਤੀ, ਘਰ ਸਭ ਕੱਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 70000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜੇ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੀਤੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਤੰਤਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਏਨਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਿਆ ਗੁਜਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਫੂਲ ਚੰਦ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
