ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ | ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ |
