ਡਾਕ ਵੋਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਦੋ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਜੇ. ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵਨਾਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
