21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-11-2026

ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-11-2026

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ | ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ | ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ | ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ | ਅੰਤ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ | ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਭੱਜ ਗਈ | ਆਓ, ਸਮਝੀਏ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ |

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਾਤ ਆਖਰੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ | ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ, ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਲੈੱਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਨ | ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੈ | ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੰ: 17 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਡੈਮ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  1960 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ | ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਮਰੇ ਦੀ ਰਿਫਾਨਰੀ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਊਕਿਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 1966 'ਚ ਬਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ | ਸਾਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ | ਧਾਰਾ 79 ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 80 ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ  ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਨਹੀਂ | ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ | ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ | ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ |
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ | ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਦਰਜ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭੇਜੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਇਕ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਪਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ' ਲਾਗੂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਥ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਵਨ ਪੇਮੈਂਟ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ |
ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 6 ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ | ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |

-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9812-28005

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ!

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।