ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਘਮਸਾਣ ਮਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ | ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਖ਼ਤ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
