ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ‘ਸਮਝ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਸ਼ਤਰੀਕਰਨ (1993), ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ (1999), ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਅ (2017) ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਤੁਲਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ: ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
