ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੂਨਕ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ
ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ
19-11-2026
ਮੂਨਕ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 188 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 42,786 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।