ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਲੇ, ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਸਮਾਣਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ 2026 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਣਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ 2026 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ 2026 (ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ)’ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ 1750 ਆਈ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43, 700 ’ ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਵੀ 17,250 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ।’ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਮਾਣਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 60, 112 ਖੁਦਾਦਪੁਰ, 39 ਢੱਕੜਬਾ, 106 ਕੁਲਬੁਰਛਾਂ, 87 ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਦੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇ 43750 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ।” ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਚੈਟ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਰਵੇਅਰਾਂ/ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
