ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਨਾਭਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਬੌੜਾਂ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਨਾਭਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਬੌੜਾਂ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
