ਅਪਾਹਜ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਇਆ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧਮੋਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 47,953.
ਪ
ਪਿੰਡ ਬੁੱਧਮੋਰ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਮੌਜੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ
12-09-2026
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧਮੋਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 47,953.58 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
